' एमपी की पंचायतो मे अब हर महीने 5 तारीख तक ऑनलाइन होगा खर्च का हिसाब, पारदर्शिता की नई पहल ,

जनसत्ता Expose अतुल सिंह बघेल 

विशेष रिपोर्ट

अब पंचायतों का हर खर्च होगा ऑनलाइन, हर महीने 5 तारीख तक देना होगा पूरा हिसाब

दृष्टि पोर्टल से बढ़ेगी पारदर्शिता, लापरवाही पर रुकेगी राशि

शहडोल। मध्यप्रदेश सरकार ने पंचायतों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक अपनी आय-व्यय का पूरा विवरण 'दृष्टि पोर्टल' पर ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा। यह जिम्मेदारी पंचायत सचिवों की होगी।

नई व्यवस्था के अनुसार सचिवों को हर माह कैशबुक ऑनलाइन दर्ज कर शपथ-पत्र के साथ प्रस्तुत करनी होगी। एक बार जानकारी अपलोड होने के बाद उसमें बदलाव नहीं किया जा सकेगा। यदि कोई पंचायत समय पर जानकारी अपलोड नहीं करती है, तो उसकी योजनाओं की राशि रोकी जा सकती है।

सरकार द्वारा शुरू किए गए डिजिटल रिसीट ऑडिट सिस्टम फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड इंसाइट (दृष्टि) पोर्टल को पंचायत दर्पण एवं ई-ग्राम स्वराज पोर्टल से जोड़ा गया है। इससे पंचायतों के खर्च का पूरा रिकॉर्ड स्वतः तैयार होगा, जिसे ऑडिटर ऑनलाइन देख सकेंगे और दस्तावेजों का परीक्षण भी कर पाएंगे।

यह व्यवस्था लागू होने के बाद अब ग्राम पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों और सरकारी राशि के उपयोग पर पहले से अधिक निगरानी संभव होगी। यदि खर्च का विवरण नियमित रूप से सार्वजनिक होता है तो फर्जी भुगतान, अनियमित व्यय और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है।

अब सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि क्या सभी पंचायतें समय पर सही और वास्तविक जानकारी पोर्टल पर दर्ज करेंगी, या केवल कागजी औपचारिकता पूरी होगी? इसकी निगरानी और प्रभावी क्रियान्वयन पर सभी की नजर रहेगी।